Saraikela (संजीव मेहता):
सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा : सुप्रीम कोर्
Saraikela :
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा. इसके लिए अलग से सस्पेंशन ऑर्डर जारी करने की जरूरत नहीं है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने बिहार के समस्तीपुर के अस्पताल प्रशासक विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल करते हुए यह टिप्पणी की. सिंह पर संविदाकर्मी के 36,421 रुपये के बकाया वेतन को जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें करीब एक साल बाद उनकी जमानत रद्द की गई थी. कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा तैनात कैसे कर दिया गया.
