Saraikela (संजीव मेहता):
झारखंड सरकार और टाटा स्टील के बीच 30 साल पुराना जल शुल्क विवाद खत्म, कंपनी देगी 55.94 करोड़ रुपय
Saraikela :
झारखंड सरकार और टाटा स्टील के बीच करीब तीन दशक से चला आ रहा जल शुल्क विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है. झारखंड हाईकोर्ट में हुए समझौते के बाद टाटा स्टील ने 55.9425 करोड़ रुपये के बकाया जल शुल्क का भुगतान करने पर सहमति जताई है. कंपनी वित्तीय वर्ष 2026-27 में यह पूरी राशि सरकार को देगी. यह विवाद 1 जुलाई 1998 से पहले की अवधि के बकाया जल शुल्क से जुड़ा था. मामला वर्ष 1993 से अदालत में लंबित था. इसे लेकर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और कंपनी के शेयरधारक अरुण नारायण सिंह ने बिहार सरकार, सिंचाई विभाग के सचिव और सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के प्रशासक के खिलाफ याचिका दायर की थी. झारखंड राज्य के गठन के बाद इस मामले में झारखंड सरकार पक्षकार बनी. लंबे समय से चल रहे विवाद के समाधान के लिए जल संसाधन विभाग ने 28 सितंबर 2026 को मध्यस्थता समिति का गठन किया था. इसके बाद 15 अक्टूबर 2026 को रांची स्थित जल भवन में समिति की बैठक हुई. टाटा स्टील ने भी 12 अक्टूबर को अपने प्रतिनिधियों को समिति के लिए नामित किया था. समझौते के तहत टाटा स्टील ने 55.9425 करोड़ रुपये की पूरी मांग राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया. इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को समझौते की शर्तों के अनुसार मामले का निष्पादन कर दिया. अदालत ने लंबित अंतरिम आवेदनों का भी निपटारा कर दिया. यह विवाद सिविल रिट याचिका संख्या 3819/1993 (आर) से संबंधित था। लंबे समय तक चले कानूनी विवाद के बाद अब दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने से मामले का समाधान हो गया है. गौरतलब है कि 1 जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के जल शुल्क से जुड़े विवाद का समाधान हाईकोर्ट के 28 जून 2024 के फैसले के माध्यम से पहले ही हो चुका था. अब इससे पहले की अवधि का विवाद भी समाप्त हो गया है.
